विधानसभा इतर कामकाज
नागपूर : उल्हासनगर एमआयडीसीतील जीन्स उद्योगाच्या प्रश्नासंदर्भात लवकरच बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य श्रीमती ज्योती कलानी यांनी नियम 94 अन्वये मांडलेल्या अर्धा तास चर्चेस उत्तर देताना ते बोलत होते.
एमआयडीसीतील जीन्स उद्योगाचे रसायनमिश्रित पाणी वालधुनी नदीत सोडण्यात येत असल्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार या उद्योगांना बंद करण्याच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. पण या उद्योगावर मोठ्या प्रमाणात रोजगार अवलंबून आहे. त्यामुळे जलशुद्धीकरण प्लँटमार्फत रसायनमिश्रित सांडपाण्याचे नियोजन करणे यासह जीन्स उद्योगाच्या प्रश्नावर बैठक घेऊन मार्ग काढला जाईल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.
नवी मुंबई क्षेत्रामधील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेल्या बांधकामासंबंधित मागण्यांचा अधिसूचनेत अंतर्भाव करण्याबाबत सदस्य संदीप नाईक यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. त्यास उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, नागरी भागातील बांधकामे प्रशमीत किंवा नियमित करण्याबाबत कायदा करण्यात आला आहे. तसेच त्याचे नियमही प्रकाशित करण्यात आले आहेत. नवी मुंबईतील गरजेपोटी बांधकाम केलेले नागरिक हे भूमिपुत्रच आहेत. ज्याप्रमाणे इतर घरांना संरक्षण देण्यात आले तसेच संरक्षण त्यांना देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
नवी मुंबई संदर्भातील चर्चेत सदस्य मंदाताई म्हात्रे, प्रशांत ठाकूर यांनी सहभाग घेतला.
Source:महान्यूज
नागपूर : उल्हासनगर एमआयडीसीतील जीन्स उद्योगाच्या प्रश्नासंदर्भात लवकरच बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य श्रीमती ज्योती कलानी यांनी नियम 94 अन्वये मांडलेल्या अर्धा तास चर्चेस उत्तर देताना ते बोलत होते.
एमआयडीसीतील जीन्स उद्योगाचे रसायनमिश्रित पाणी वालधुनी नदीत सोडण्यात येत असल्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार या उद्योगांना बंद करण्याच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. पण या उद्योगावर मोठ्या प्रमाणात रोजगार अवलंबून आहे. त्यामुळे जलशुद्धीकरण प्लँटमार्फत रसायनमिश्रित सांडपाण्याचे नियोजन करणे यासह जीन्स उद्योगाच्या प्रश्नावर बैठक घेऊन मार्ग काढला जाईल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.
नवी मुंबई क्षेत्रामधील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेल्या बांधकामासंबंधित मागण्यांचा अधिसूचनेत अंतर्भाव करण्याबाबत सदस्य संदीप नाईक यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. त्यास उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, नागरी भागातील बांधकामे प्रशमीत किंवा नियमित करण्याबाबत कायदा करण्यात आला आहे. तसेच त्याचे नियमही प्रकाशित करण्यात आले आहेत. नवी मुंबईतील गरजेपोटी बांधकाम केलेले नागरिक हे भूमिपुत्रच आहेत. ज्याप्रमाणे इतर घरांना संरक्षण देण्यात आले तसेच संरक्षण त्यांना देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
नवी मुंबई संदर्भातील चर्चेत सदस्य मंदाताई म्हात्रे, प्रशांत ठाकूर यांनी सहभाग घेतला.
Source:महान्यूज
No comments:
Post a Comment