विधानमंडळ सदस्यांना माहिती पुरविण्यासाठी सर्वसमावेशक शासन निर्णय काढण्यात येईल- मुख्यमंत्री

विधानपरिषद लक्षवेधी

नागपूर : संसद सदस्य तसेच विधानमंडळ सदस्यांना त्यांनी मागितलेली माहिती प्राधान्याने व कमीत कमी कालमर्यादेत पुरविण्यासाठी माहितीचा अधिकार कायद्याची तत्त्वे आणि संसद सदस्य, विधानमंडळ सदस्यांचा अधिकार यांची सांगड घालून सर्वसमावेशक शासन निर्णय काढण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य संजय दत्त यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. ते म्हणाले की, विधानमंडळ सदस्यांना शासनाच्या विभागांकडून माहिती उपलब्ध करुन देणे आणि केंद्र शासनाच्या माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये माहिती उपलब्ध करुन देणे या दोन भिन्न बाबी आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाच्या 27 जुलै 2015 च्या परिपत्रकानुसार संसदेच्या तसेच विधानमंडळ सदस्यांनी त्यांची संसदीय कामकाजविषयक कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी जनतेच्या कल्याणविषयक बाबींसंबंधीच्या माहितीची मागणी केल्यास शासकीय विभागांनी त्यांना उपयुक्त माहिती उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. या ‘माहिती’ या शब्दाच्या परिभाषेमध्ये एखाद्या धारिकेची छायांकित प्रत किंवा गोपनीय बाबींसंबंधीची कागदपत्रे देणे अपेक्षित आहे काय याविषयी अनेक मंत्रालयीन विभागांकडून सामान्य प्रशासन विभागाकडे विचारणा करण्यात येत असते. त्या अनुषंगाने ‘माहिती’ या शब्दामधील बाबी अधिक स्पष्ट करण्यासाठी दिनांक 5 डिसेंबर 2017 रोजीच्या परिपत्रकान्वये गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.

संसद सदस्य तसेच विधानमंडळ सदस्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या माहितीवर कोणतीही मर्यादा आणण्याचा किंवा माहिती लपवून ठेवण्याचा राज्य शासनाचा विचार नसून याउलट अधिकाधिक माहिती पुरविण्यात येईल, असे स्पष्ट करुन मुख्यमंत्री म्हणाले की, अनावश्यक आणि मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रांचा समावेश असलेली माहिती मागविण्याऐवजी आवश्यक तेवढीच माहिती मागविल्यास प्रशासनाचा वेळ वाचू शकेल.

रिक्त असलेल्या राज्य मुख्य माहिती आयुक्त पदासाठी नावांची शिफारस करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल मंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेता यांची त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीची दिनांक 13 डिसेंबर 2017 रोजी बैठक झाली असून लवकरच या पदावर नियुक्तीसाठी नावाची शिफारस राज्यपाल यांच्याकडे करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात मुख्य माहिती आयुक्तांचे एक, प्रत्येक महसूल विभागस्तरावर प्रत्येकी एक आणि बृहन्मुंबई शहरासाठी एक याप्रमाणे 7 राज्य माहिती आयुक्तांची पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. तथापि, अधिकची दोन पदे निर्माण करण्याबाबत राज्य शासन विचार करील. राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्त स्तरावर प्रलंबित असलेले अपील निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करता येईल काय ? याबाबतही विचार करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

या लक्षवेधीवरील चर्चेत विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सदस्य सर्वश्री शरद रणपिसे, जयंत पाटील, भाई जगताप, गिरीष व्यास, डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सहभाग घेतला.

रेडिरेकनरच्या दरातील वाढ वाजवी आणि नियमानुसारच- चंद्रकांत पाटील

महाराष्ट्र मुद्रांक नियमानुसार वार्षिक मूल्यदर तक्ते (रेडीरेकनर) शास्त्रोक्तक पद्धतीने तयार केले जात असून रेडीरेकनरच्या दरात करण्यात आलेली वाढ अवाजवी नाही, असे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य गोपीकिशन बाजोरिया यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सुचनेवर उत्तर देताना ते बोलत होते. ते म्हणाले की, रेडीरेकनरच्या दरात ग्रामीण भागात 7.13 टक्के, प्रभाव क्षेत्रात 6.12 टक्के, नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रात 5.56 टक्के आणि महानगरपालिका क्षेत्रात 4.74 टक्के याप्रमाणे सरासरी 5.56 टक्के इतकी वाढ करण्यात आली आहे. अकोला जिल्ह्यात ग्रामीण भागात 5 टक्के, प्रभाव क्षेत्रात 6 टक्के, नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रात 8 टक्के तर महानगपालिका क्षेत्रात 3 टक्के याप्रमाणे सरासरी 5.50 टक्के वाढ करण्यात आली असून ही वाढ वाजवी आहे.

रेडीरेकनरचे दर ठरवण्यासाठी दरवर्षी डिसेंबर महिन्यात जिल्ह्यातील सर्व आमदारांची बैठक घेतली जाते. या बैठकीमध्ये नगररचना विभागाच्या सर्वेक्षणाच्या आधारे प्रस्ताव मांडला जातो. यामध्ये आमदारांच्या सूचनांची दखल घेतली जाते. या वर्षीची रेडीरेकनर ठरवण्याची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण होत आली असून पुढील वर्षी आमदारांनी सूचना केल्यास निश्चितपणे हे दर ठरवताना विचार केला जाईल.

गेल्यावर्षी मुंबई मधील रेडीरेकनरचे दर ठरविण्यात आले होते. मात्र लोकप्रतिनिधी आणि बिल्डर असोसिएशनच्या तक्रारी पाहता त्यास स्थगिती दिली. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन वेळा त्यास स्थगिती दिली. आता मंत्रिमंडळाने यासाठी उपसमिती नेमण्याचा निर्णय घेतला असून ही उपसमिती रेडीरेकनरच्या दराबाबत पुढील निर्णय घेईल. गेल्यावर्षी उद्दिष्टाच्या 104 टक्के म्हणजेच 21 हजार 642 कोटी रुपये महसूल दस्त नोंदणीच्या माध्यमातून प्राप्त झाला असून 23 लाख दस्तांची नोंदणी झाली आहे, अशी माहितीदेखील यावेळी श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली.

या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सदस्य निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला.

शिक्षक भरती, अनुदान वाटपातील अनियमिततेबाबत कारवाई करणार- विनोद तावडे

नागपूर जिल्हा परिषदेतील शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्या कार्यालयाकडून शिक्षक भरती व अनुदान मंजूर करण्यात झालेल्या अनियमिततेबाबत लाचलुचपत विभागाकडे जाता येईल काय? अथवा प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करता येईल काय? याबाबत नागपूर जिल्ह्यातील सर्व विधानमंडळ सदस्यांची बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य नागोराव गाणार यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. श्री. तावडे म्हणाले की, नागपूर येथील जिल्हा परिषदेतील शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) कार्यालयाने अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी असताना 2 मे 2012 नंतर विशेष पटपडताळणीमुळे शिक्षक पदभरतीस बंदी असताना अनियमित पद्धतीने वैयक्तिक मान्यता दिली. या प्रकरणात सर्व संबंधितांना वाजवी संधी देऊन त्यांचे सुनावणीद्वारे म्हणणे ऐकूण घेण्यास शासनाने दि. 23 ऑगस्ट 2017 च्या शासन निर्णयाद्वारे दिलेल्या सुधारित निर्देशानुसार 88 अनियमित वैयक्तिक मान्यता प्रकरणाबाबत शिक्षण उपसंचालक, नागपूर यांना सुनावणीचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार कार्यवाही सुरु आहे.

विनाअनुदानित पदावर मान्यता नसताना सहायक शिक्षक पदावर मान्यता प्रदान केलेल्या प्रकरणात ही मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. ही मान्यता रद्द केल्याच्या आदेशा‍विरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने दि. 23 ऑगस्ट 2017 च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही सुरु आहे. 20 टक्के अनुदानासाठी पात्र शिक्षकांना अनुदान नियमाने मिळाले पाहिजे. मात्र 20 टक्क्याऐवजी पात्र नसताना 100 टक्के अनुदान घेतलेल्या प्रकरणात योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. तसेच झालेल्या अनियमिततेमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल, असेही श्री. तावडे यावेळी म्हणाले.

लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई गिरकर, विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.

ऑनलाईन शिष्यवृत्तीमधून संस्थांच्या खात्यात शिक्षणशुल्क जमा करण्यासाठी सॉफ्टवेअर तयार करु- विनोद तावडे

विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्ये शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा करताना त्यापैकी शिक्षणशुल्काची रक्कम थेट संबंधित महाविद्यालयाकडे वर्ग व्हावी यासाठी नवीन संगणकीय प्रणाली (सॉफ्टवेअर) विकसित करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य डॉ. सुधीर तांबे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. श्री. तावडे म्हणाले की, यापूर्वी काही वेळा शिष्यवृत्यांच्या बाबतीत अनियमितता होत होत्या. काही प्रकरणात शिष्यवृत्तीसाठी एकच विद्यार्थी एकापेक्षा जास्त महाविद्यालयात शिकत असल्याचे दाखविले जायचे. त्यामुळे राज्य शासनाने विद्यार्थांचे बँक खाते आधारकार्डशी जोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे थेट विद्यार्थ्याच्या खात्यावर शिष्यवृत्ती जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, शिक्षण संस्थांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होऊ नये म्हणून शिष्यवृत्तीच्या रकमेतून विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाच्या खात्यावर शिक्षण फी जमा करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात येईल.

यावर्षी शिष्यवृत्ती वितरण ऑफलाईन पद्धतीने करण्याची मागणी संस्था व विद्यार्थ्यांनी केली आहे. त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागाप्रमाणे शिष्यवृत्त्या ऑफलाईन पद्धतीने वितरण करण्यासाठी वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविला आहे.

या लक्षवेधीवरील चर्चेत सदस्य सर्वश्री जोगेंद्र कवाडे, हरिसिंग राठोड, निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला.

मुलींची स्वच्छतागृहे उभारण्यासाठी सर्वशिक्षा अभियानातून निधी- विनोद तावडे

राज्यातील मुलींची स्वच्छतागृहे नसलेल्या सुमारे दीड टक्के प्राथमिक शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे उभारण्यासाठी सर्वशिक्षा अभियानातून निधी देऊन स्वच्छतागृहे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य रामहरी रुपनवर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. ते म्हणाले की, राज्यात जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मुलींच्या स्वच्छतागृहाचे प्रमाण 98.57 टक्के, यवतमाळमधील शाळांमध्ये 98.25 टक्के, मुलांच्या स्वच्छतागृहांचे प्रमाण राज्यात 97.85 टक्के तर यवतमाळमध्ये 97 टक्के, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा 99.48 टक्के, यवतमाळमध्ये 99.34 टक्के, खेळाचे मैदान यवतमाळमध्ये 90 टक्के तर राज्यात 82 टक्के, स्वयंपाकगृहाची व्यवस्था राज्यातील 95 टक्के शाळात तर यवतमाळमधील 97 टक्के शाळांमध्ये आहे.

राज्यातील काही ठिकाणी काही दिवसांसाठी पाण्याअभावी स्वच्छतागृहे बंद असली तरी उर्वरित बहुतांश कालावधीसाठी सुरु असतात. त्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार केलेल्या सर्वेक्षणात महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. शाळांमधील शौचालये बांधण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांमार्फत थेट प्रधानमंत्री कार्यालयाकडून केला जातो. त्यामुळे स्वच्छतागृहांचे काम गतीने व्हावे यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. सर्वसमावेशीत शिक्षणाच्या उद्देशानेच शिक्षण हक्क कायद्यानुसार एका वर्गामध्ये एकत्रपणे दोन-तीन तुकड्या बसविल्या जातात, असेही त्यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीवरील चर्चेत सुनील तटकरे, डॉ. सुधीर तांबे, श्रीमती हुस्नबानू खलिफे, डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सहभाग घेतला.

भूखंडाचे आरक्षण बदलल्याप्रकरणात विभागीय आयुक्तांकडून चौकशी करण्यात येईल- डॉ. रणजित पाटील

काटोल (जि. नागपूर) नगरपरिषदेने खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण नियमबाह्यरित्या बदलून त्याचे निवास उपयोगी क्षेत्रात रुपांतर करुन घरकुलांचे बांधकाम केल्या प्रकरणात विभागीय आयुक्तांकडून चौकशी केली जाईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य जयंत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. या प्रकरणात सभागृहाच्या उपसभापतींनी या प्रकरणाची चौकशी करुन कारवाई करावी असे निर्देश दिले.

या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुडे, सदस्य सर्वश्री सुनील तटकरे, गोपीकिसन बाजोरिया यांनी सहभाग घेतला.

पुनर्विकासास मान्यता दिलेल्या समतानगरच्या सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांची चौकशी करु- रवींद्र वायकर

संयुक्त पुनर्विकासास मान्यता देण्यात आलेल्या मुंबईतील समतानगर (कांदिवली प.) येथील सोसायट्यांच्या प्रकरणात शिखरस्तर तक्रारनिवारण समितीच्या (अपेक्स ग्रीव्हन्सेस कमिटी) माध्यमातून चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. ते म्हणाले की, समतानगर येथील सीटी सर्व्हे क्र. 834 ते 840 मधील क्षेत्रावर म्हाडाच्या 165 इमारती वेगवेगळ्या गटांतर्गत बांधण्यात आल्या. या इमारतींमधील रहिवाशांनी लाभार्थींच्या एकूण 80 सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केल्या आहेत. यापैकी काही सहकारी संस्थांनी पुनर्विकासासाठी म्हाडाकडे वेळोवेळी प्रस्ताव सादर केले होते. त्यानुसार 47 संस्थांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या समतानगर सह. गृहनिर्माण संस्था युनियनने विकासक ट्रुली डेव्हलपर्स बरोबर पुनर्विकासाबाबत करारनामा केला होता. मात्र विकासकाने काही अनधिकृत बांधकाम केल्याचे आढळल्याने त्यांच्याकडून हे काम काढून एस.डी. कार्पोरेशन यांना नियुक्त केले.

पुढे पुनर्विकासासाठी मूळ 47 ऐवजी 63 संस्थांची एस.डी. कार्पोरेशनच्या नेमणुकीस संमती असल्यामुळे म्हाडाकडून या पुनर्विकासासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करण्यात आली, अशी माहिती श्री. वायकर यांनी दिली. यावेळी एकूण 80 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांपैकी 63 संस्थांची चौकशी करण्यात आली आहे. पुढे या 63 मधून 2 संस्था बाहेर पडून 3 संस्था प्रविष्ट झाल्या याप्रमाणे 64 संस्थांच्या पुनर्विकासाला मान्यता दिली आहे. आवश्यकता असल्यास पुन्हा या 64 संस्थांसह उर्वरित 16 संस्थांचीही चौकशी करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

या लक्षवेधीवरील चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर यांनीही सहभाग घेतला.

नरभक्षक असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर यवतमाळमधील वाघिणीस ठार मारण्याचे आदेश देऊ- मदन येरावार

वाघाच्या हल्ल्यात यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा व राळेगाव तालुक्यातील काही शेतकरी व पाळीव जनावरे मृत्यूमुखी पडल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या वाघास जेरबंद करण्यासाठी वनविभागाकडून कार्यवाही सुरू असून ही वाघीण नरभक्षक असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर वाघिणीस ठार करण्याचे आदेश दिले जातील, असे सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य हरीसिंग राठोड यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते. ते म्हणाले की, या वाघाची ओळख पटविण्यासाठी प्राप्त डी.एन.ए. नमुने विश्लेषणासाठी सेंटर फॉर सेल्यूलर ॲण्ड मॉलेक्युलर बायॉलॉजी, हैद्राबाद तसेच नॅशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल सायन्स, बंगळूरू या संस्थेकडे पाठविण्यात आले होते. त्यानुसार या उपद्रवी वाघिणीची ओळख पटवून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांनी या वाघिणीस पिंजराबंद करण्यास तसेच नियमानुसार बेशुद्ध करुन बंदिस्त करण्यासाठी मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), यवतमाळ यांना प्राधिकृत करण्यात आले. मात्र यासाठी काही मर्यादा असल्याने या वाघिणीची लाळ तपासणी करण्यात आली असून याच वाघिणीने शेतकरी व जनावरांना ठार केले आहे हे सिद्ध केले आहे. हा अहवाल वनविभागास पाठविण्यात आला असून ही वाघीण नरभक्षक असल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर वाघिणीला ठार मारण्याच्या सूचना दिल्या जातील.

जंगली प्राणी जंगलातून मानवी वसाहतीमध्ये येऊ नयेत यासाठी यवतमाळ जिल्ह्यात जिल्हा वार्षिक योजनेतून जंगलाच्या कडेला सलग चर (ट्रेंन्चिंग) करण्याची नाविण्यपूर्ण योजना हाती घेतली आहे, अशी माहिती देखील श्री. येरावार यांनी यावेळी दिली.

मृद व जलसंधारण कामातील अनियमितता प्रकरणी साताराचे डीएसएओ निलंबित- सदाभाऊ खोत

मृद व जलसंधारण कामांमध्ये सातारा जिल्ह्यात झालेल्या अनियमिततेस जबाबदार असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित आहे. तसेच साताराचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (डीएसएओ) जे. पी. शिंदे यांना निलंबित करण्यात आले आहे, अशी माहिती कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य नरेंद्र पाटील यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सुचनेवर चर्चा करताना ते बोलत होते. ते म्हणाले की, सातारा जिल्ह्यामध्ये मृद व जलसंधारण कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर जलसंधारणाच्या 4 हजार 318 कामांपैकी 130 मृद व जलसंधारण कामाची रॅन्डम पद्धतीने कृषी आयुक्तालयातील दक्षता पथकाकडून तपासणी करण्यात आली. एकूण 4 हजार 318 कामांवर 114 कोटी 35 लाख रुपये खर्च झाला असून तपासणी करण्यात आलेल्या 130 कामांवर 3 कोटी 86 लाख रुपये झालेला आहे. दक्षता पथकाने तपासणीची कार्यवाही पूर्ण करून प्राथमिक चौकशी अहवाल कृषी आयुक्तालयास सादर केला आहे.

या 130 कामांमध्ये नोंदणीकृत यंत्रधारकांकडून कामे करुन न घेणे, ई-निविदा देणे टाळण्यासाठी कामांचे तुकडे पाडणे आदी बाबींचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले. या 130 पैकी 43 कामे अपेक्षित परिमाणानुसार झाली नसल्याचे आढळून आले. या तफावतीमुळे 9 लाख 44 हजार रुपये इतक्या रकमेची कामे आक्षेपार्ह आढळून आली आहेत. त्यामुळे कृषी आयुक्तालय स्तरावरून संबंधित 95 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच त्यांच्यावर नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित आहे. याच बाबीमध्ये श्री. शिंदे यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

सध्या दक्षता पथकामार्फत द्वितीय चौकशीचे काम सुरू असून या संपूर्ण प्रकरणांमध्ये दोषी आढळून येणाऱ्या सर्व संबंधितांवर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल, असेही श्री. खोत यावेळी म्हणाले.

या लक्षवेधी सुचनेवरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सदस्य सर्वश्री शरद रणपिसे, प्रवीण दरेकर, जयवंतराव जाधव यांनी सहभाग घेतला.

Source:महान्यूज