विधानसभा लक्षवेधी :
मराठा समाजाच्या आरक्षण देण्याबाबत शासन सकारात्मक
नागपूर : मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याबाबतच्या मागणीच्या संदर्भात शासनाने आवश्यक ती कार्यवाही सुरु केली आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने मागास आयोगाची स्थापना केली आहे. त्यांचा अहवाल 31 मार्चपर्यंत देण्याबाबत विनंती करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत तसेच त्यांना शैक्षणिक सवलती देण्याबाबत आणि पूर्वीच्या शासनाच्या निर्णयानुसार मराठा आरक्षणाच्या अंतर्गत शासकीय नोकरीत लागलेल्या तरुणांच्या नोकऱ्यांचे संरक्षण करण्याच्या अनुषंगाने विधानसभा सदस्य प्रकाश आबिटकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना श्री.पाटील म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबात शासन सकारात्मक असून मराठा समाजाला आरक्षणाची बाब न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत आहे. न्यायालयात मराठा आरक्षणाची मागणीच्या अनुषंगाने मागास आयोगाची शिफारस आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाने मागास आयोगाची स्थापना केली आहे. या आयोगाला त्यांचे कामकाज करणे सोयीचे व्हावे. यासाठी आवश्यक त्या सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. हा आयोग स्वायत्त असल्याने आयोगाला आपला अहवाल 31 मार्चपर्यंत द्यावा अशी विनंती करण्यात येईल. शासनाने यापूर्वीच मराठा समाजाच्या तरुण-तरुणीला विविध शैक्षणिक सवलती उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. यापूर्वी शासनाने दिलेल्या मराठा आरक्षणाच्या सवलतीचा लाभ घेऊन जे तरुण-तरुणींना शासकीय नोकरी मिळाली आहे. परंतु मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने त्यांच्या नोकऱ्या जाऊ नये, त्यांच्या नोकऱ्यांचे संरक्षण व्हावे यासाठी शासन सकारात्मक प्रयत्न करत आहे. या तरुणांना खुल्या वर्गात समाविष्ट करुन घेण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून घेण्यात येतील, असेही श्री.पाटील यांनी सांगितले.
प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह बांधण्याचे नियोजन असून सुरुवातीला तातडीने 10 मोठ्या जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील इमारतींची दुरुस्ती व नुतनीकरण करुन खासगी संस्थांना चालविण्याबाबत आवाहन करण्यात येईल.
या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अजित पवार, संजय कुटे, आशिष शेलार, जीतेंद्र आव्हाड यांनी सहभाग घेतला होता.
वाळू, मुरुमाचे पट्टे शासकीय कामांसाठी राखीव ठेवणार - महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील
राज्यात शासकीय प्रकल्पांच्या बांधकामाकरिता लागणाऱ्या वाळू, मुरुम यासाठीचे लिलाव पट्टे राखीव ठेवण्यात येतील. त्यानंतर अन्य पट्ट्यांचा लिलाव केला जाईल, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य सुनील केदार यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. पाटील म्हणाले की, नागपूर जिल्ह्यात गौण खनिजाच्या स्वामित्व धनापोटी एप्रिल ते 15 डिसेंबर, 2017 पर्यंत 64.77 कोटी रुपये तसेच गौण खनिजाच्या अवैध वाहतुकीच्या 590 प्रकरणात एक कोटी 15 लाख दंडाची रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. शासकीय कामांसाठी गौण खनिजांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. नागपूर जिल्ह्यात तात्पुरते 24 परवाने जे देण्यात आले आहेत त्याबाबत विभागीय आयुक्तांमार्फत आठ दिवसात चौकशी केली जाईल, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी भाग घेतला.
ओखी वादळामुळे नुकसान झालेल्यांचे पंचनामे सुरु - मदत व पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील
ओखी वादळामुळे रायगड जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे सुरु असून त्यानंतर नुकसान भरपाई देण्यात येईल. यासंदर्भात कोकण विभागातल्या आमदारांची बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य सुभाष पाटील यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. पाटील म्हणाले की, ओखी चक्रीवादळामुळे रायगड जिल्ह्यात 16.72 मि.मी. अवकाळी पाऊस पडला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील 300 हेक्टरवरील आंबा व काजू पिकांचा मोहोर गळून पडला आहे. त्याचबरोबर पेरणी झालेल्या कडधान्य व भाजीपाला पिकांचे नुकसान झाले असून त्याचे पंचनामे सुरु आहेत.
या वादळाची सूचना मिळाल्यानंतर समुद्रात गेलेल्या 2600 बोटी परत आणण्यास यश आले आहे. तर अन्य राज्यातील 389 बोटी राज्याच्या किनाऱ्याला आल्या होत्या. त्यातील खलाशांच्या राहण्याची-जेवणाची तसेच वैद्यकीय उपचाराची सोय करण्यात आली आहे. ज्या बोटींचे अंशत: नुकसान झाले आहे त्यांना चार हजार रुपये, पूर्णत: नुकसान झालेल्या बोटींना 9,600 रुपये, मच्छीमार जाळीचे अंशत: नुकसान झाल्यास 2,100 रुपये, पुर्णत: नुकसान झाल्यास 2,600 रुपये तर फळबाग नुकसानीसाठी 18,000 हेक्टरी मदत देण्यात येणार आहे. सध्या पंचनामे सुरु असून त्यानंतर नुकसान भरपाई अदा केली जाईल.
यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सांगितले की, सीआरझेड 50 मीटरपर्यंत ठेवावे, असा प्रस्ताव राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनाला आठ दिवसात पाठविण्यात येईल. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, अशोक पाटील यांनी भाग घेतला.
वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील गैरव्यवहाराबाबत पुन्हा चौकशी करणार - सहकार मंत्री सुभाष देशमुख
वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील गैरव्यवहाराबाबत पुन्हा चौकशी सुरु करण्यात येईल व तीन महिन्यात अहवाल घेऊन दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.
श्री.देशमुख म्हणाले, या बँकेने दिलेले कर्ज वसूल होत नसल्याने बँक अडचणीत आल्या आहे. कर्जमाफीनंतर बँकेची अडचण दूर होईल. सर्वच ठेवीदारांचे पैसे परत करता येत नसले तरी काही ठेवीदारांचे पैसे परत देण्याबाबत काही निर्बंध घातले आहेत त्यानुसारच ठेवीदारांचे पैसे परत देण्यात येतील. बँकेच्या गैरव्यवहाराबाबत यापूर्वीही चौकशी केली होती. आता नव्याने चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. चर्चेतील उपप्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, बँक राज्यशिखर बँकेत विलिनीकरन करण्याची कारवाई रिझर्व्ह बँकेमार्फत करण्यात येते.
विधानसभा सदस्य सर्वश्री पंकज भोयर, राजेश काशीवार, चरण वाघमारे, समीर मेघे, समीर कुणावार, सुधाकर कोहळे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर श्री.देशमुख बोलत होते.
मानखुर्द येथील प्रदूषणास जबाबदार असणाऱ्या कंपनीची मान्यता रद्द करणार - पर्यावरण मंत्री रामदास कदम
मानखुर्द शिवाजी नगर मुंबई उत्तर पूर्व विभागातील एसएमएस इन्होक्लीन या कंपनीकडून होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत तपासणीसाठी अधिकाऱ्यांना पाठवून कंपनीची तपासणी करण्यात येईल. यामध्ये तथ्य आढळून आल्यास कंपनीची मान्यता रद्द करण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी आज विधानसभेत दिली.
सदस्य अबू आझमी यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री.कदम म्हणाले की, या कंपनीची प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यामार्फत तपासणी करण्यात येणार आहे. या तपासणी अहवालामध्ये तथ्य आढळून आल्यास कंपनीची मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लवकरच सर्वसमावेशक धोरण तयार करणार - सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले
अन्य राज्यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या धोरणाचा अभ्यास करुन राज्याचे सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यात येईल, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधीच्या सूचनेच्या उत्तरात दिली.
सदस्य मंगलप्रभात लोढा यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधीवर बोलताना श्री.बडोले म्हणाले की, ज्येष्ठ नागरिक धोरण 30 सप्टेंबर 2013 रोजी करण्यात आले. या धोरणाच्या माध्यमातून गंभीर आजाराबाबत धर्मदाय संस्था व राज्य शासनाकडून मदत करण्यात येते. तसेच शासकीय रुग्णालय व बस प्रवासाकरिता सवलत देण्यात येते.
अन्य राज्यातील धोरणाचा अभ्यास करुन राज्याचे सुधारित सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याकरिता या धोरणासाठी ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रतिनिधी व इतर संबंधीत घटकांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर लवकरच सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे.
केंद्राप्रमाणे राज्यातही ज्येष्ठ नागरिकांना विविध सवलती देण्यात याव्यात तसेच ज्येष्ठ नागरिकांचे वय 65 वरुन 60 करण्यात यावे याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे श्री.बडोले यांनी सांगितले. ज्येष्ठ नागरिकांच्या मानधनामध्ये वाढ करण्याबाबत कार्यवाही चालू असून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.
विधवा व दिव्यांग महिला यांचा मुलगा 25 वर्षाचा झाला असेल तर त्याची पेन्शन बंद केली जाईल. संजय गांधी निराधार योजनेचे पैसे तसेच ज्येष्ठ नागरिकांचे वर्षभर मानधन थकीत असेल तर संबंधित तहसीलदारावर कार्यवाही केली जाईल. संलग्न खाते असलेल्या लाभार्थ्यांना 1200 रुपये दिले जाणार आहेत.
या चर्चेत सदस्य सर्वश्री चंद्रदीप नरके, विजय काळे, हसन मुश्रीफ, अब्दुल सत्तार, समीर कुणावार, विजय वडेट्टीवार, जयंत पाटील, अतुल भातखळकर, श्रीमती मनिषा चौधरी, भारती लव्हेकर आदींनी सहभाग घेतला होता.
ठाणे शहर परिसरातील वाहतूक समस्या सोडविण्याबाबत एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेणार - डॉ. रणजित पाटील
ठाणे शहरातील तसेच ठाणे-बेलापूर रस्ता, कळवा, मुंब्रा व घोडबंदर परिसरातील वाहतूक सोडविण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या संदर्भात प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन निधी देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय आठवड्याभरात घेऊ, असे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य जीतेंद्र आव्हाड यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना डॉ. पाटील म्हणाले की, मुंबई प्राधिकरण क्षेत्रातून लाखो नागरिक कामानिमित्त येत असतात. मुंबईतील नागरी सुविधांचा लाभ घेता यावा यासाठी मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पाचा विस्तार मुंबई महापालिका क्षेत्राबाहेरील प्राधिकरण क्षेत्रात येणाऱ्या ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, वसई, विरार, मीरा-भाईंदर, अंबरनाथ, बदलापूर, कर्जत, खोपोली, कल्याण व डोंबिवली क्षेत्रामध्ये करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला.
मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाहतूक समस्या सोडविण्याकरिता विटावा ते कोपरी दरम्यान खाडी पुलाची उभारणी करणे आहे, कळवा ते आत्माराम पाटील चौक दरम्यान रस्त्याचे रुंदीकरण करणे यासंबंधीचे प्रस्ताव मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे प्राप्त झाले आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार हा प्रस्ताव प्राधिकरणाच्या स्तरावर तपासण्यात येत आहे. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री दिलीप वळसे-पाटील, संदीप नाईक यांनी भाग घेतला.
मालाड पूर्व परिसरात महापालिकेमार्फत डायलिसिस केंद्रासाठी निधी उपलब्ध करुन देणार - डॉ. रणजित पाटील
मालाड पूर्व परिसरात मुंबई महापालिकेच्या पाच दवाखान्यांमार्फत आरोग्य सेवा पुरविल्या जाते. या भागात चार डायलिसिस केंद्र असून महापालिकेमार्फत डायलिसिस सुविधा सुरु करण्यासाठी दोन महिन्यात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य सुनील प्रभू यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना डॉ. पाटील म्हणाले की, मालाड दिंडोशी परिसरात खासगी संस्थांमार्फत तीन डायलिसिस केंद्र व म.वा.देसाई महापालिका रुग्णालयामार्फत एक असे एकूण चार डायलिसिस केंद्र सुरु आहेत. तथापी मालाड पूर्व विभागात महापालिकेमार्फत डायलिसिसकरिता सुविधा उपलब्ध नाही. त्यासाठी दोन महिन्यांमध्ये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य योगेश सागर यांनी भाग घेतला. :
Source:महान्यूज
मराठा समाजाच्या आरक्षण देण्याबाबत शासन सकारात्मक
नागपूर : मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याबाबतच्या मागणीच्या संदर्भात शासनाने आवश्यक ती कार्यवाही सुरु केली आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने मागास आयोगाची स्थापना केली आहे. त्यांचा अहवाल 31 मार्चपर्यंत देण्याबाबत विनंती करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत तसेच त्यांना शैक्षणिक सवलती देण्याबाबत आणि पूर्वीच्या शासनाच्या निर्णयानुसार मराठा आरक्षणाच्या अंतर्गत शासकीय नोकरीत लागलेल्या तरुणांच्या नोकऱ्यांचे संरक्षण करण्याच्या अनुषंगाने विधानसभा सदस्य प्रकाश आबिटकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना श्री.पाटील म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबात शासन सकारात्मक असून मराठा समाजाला आरक्षणाची बाब न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत आहे. न्यायालयात मराठा आरक्षणाची मागणीच्या अनुषंगाने मागास आयोगाची शिफारस आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाने मागास आयोगाची स्थापना केली आहे. या आयोगाला त्यांचे कामकाज करणे सोयीचे व्हावे. यासाठी आवश्यक त्या सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. हा आयोग स्वायत्त असल्याने आयोगाला आपला अहवाल 31 मार्चपर्यंत द्यावा अशी विनंती करण्यात येईल. शासनाने यापूर्वीच मराठा समाजाच्या तरुण-तरुणीला विविध शैक्षणिक सवलती उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. यापूर्वी शासनाने दिलेल्या मराठा आरक्षणाच्या सवलतीचा लाभ घेऊन जे तरुण-तरुणींना शासकीय नोकरी मिळाली आहे. परंतु मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने त्यांच्या नोकऱ्या जाऊ नये, त्यांच्या नोकऱ्यांचे संरक्षण व्हावे यासाठी शासन सकारात्मक प्रयत्न करत आहे. या तरुणांना खुल्या वर्गात समाविष्ट करुन घेण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून घेण्यात येतील, असेही श्री.पाटील यांनी सांगितले.
प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह बांधण्याचे नियोजन असून सुरुवातीला तातडीने 10 मोठ्या जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील इमारतींची दुरुस्ती व नुतनीकरण करुन खासगी संस्थांना चालविण्याबाबत आवाहन करण्यात येईल.
या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अजित पवार, संजय कुटे, आशिष शेलार, जीतेंद्र आव्हाड यांनी सहभाग घेतला होता.
वाळू, मुरुमाचे पट्टे शासकीय कामांसाठी राखीव ठेवणार - महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील
राज्यात शासकीय प्रकल्पांच्या बांधकामाकरिता लागणाऱ्या वाळू, मुरुम यासाठीचे लिलाव पट्टे राखीव ठेवण्यात येतील. त्यानंतर अन्य पट्ट्यांचा लिलाव केला जाईल, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य सुनील केदार यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. पाटील म्हणाले की, नागपूर जिल्ह्यात गौण खनिजाच्या स्वामित्व धनापोटी एप्रिल ते 15 डिसेंबर, 2017 पर्यंत 64.77 कोटी रुपये तसेच गौण खनिजाच्या अवैध वाहतुकीच्या 590 प्रकरणात एक कोटी 15 लाख दंडाची रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. शासकीय कामांसाठी गौण खनिजांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. नागपूर जिल्ह्यात तात्पुरते 24 परवाने जे देण्यात आले आहेत त्याबाबत विभागीय आयुक्तांमार्फत आठ दिवसात चौकशी केली जाईल, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी भाग घेतला.
ओखी वादळामुळे नुकसान झालेल्यांचे पंचनामे सुरु - मदत व पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील
ओखी वादळामुळे रायगड जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे सुरु असून त्यानंतर नुकसान भरपाई देण्यात येईल. यासंदर्भात कोकण विभागातल्या आमदारांची बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य सुभाष पाटील यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. पाटील म्हणाले की, ओखी चक्रीवादळामुळे रायगड जिल्ह्यात 16.72 मि.मी. अवकाळी पाऊस पडला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील 300 हेक्टरवरील आंबा व काजू पिकांचा मोहोर गळून पडला आहे. त्याचबरोबर पेरणी झालेल्या कडधान्य व भाजीपाला पिकांचे नुकसान झाले असून त्याचे पंचनामे सुरु आहेत.
या वादळाची सूचना मिळाल्यानंतर समुद्रात गेलेल्या 2600 बोटी परत आणण्यास यश आले आहे. तर अन्य राज्यातील 389 बोटी राज्याच्या किनाऱ्याला आल्या होत्या. त्यातील खलाशांच्या राहण्याची-जेवणाची तसेच वैद्यकीय उपचाराची सोय करण्यात आली आहे. ज्या बोटींचे अंशत: नुकसान झाले आहे त्यांना चार हजार रुपये, पूर्णत: नुकसान झालेल्या बोटींना 9,600 रुपये, मच्छीमार जाळीचे अंशत: नुकसान झाल्यास 2,100 रुपये, पुर्णत: नुकसान झाल्यास 2,600 रुपये तर फळबाग नुकसानीसाठी 18,000 हेक्टरी मदत देण्यात येणार आहे. सध्या पंचनामे सुरु असून त्यानंतर नुकसान भरपाई अदा केली जाईल.
यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सांगितले की, सीआरझेड 50 मीटरपर्यंत ठेवावे, असा प्रस्ताव राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनाला आठ दिवसात पाठविण्यात येईल. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, अशोक पाटील यांनी भाग घेतला.
वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील गैरव्यवहाराबाबत पुन्हा चौकशी करणार - सहकार मंत्री सुभाष देशमुख
वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील गैरव्यवहाराबाबत पुन्हा चौकशी सुरु करण्यात येईल व तीन महिन्यात अहवाल घेऊन दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.
श्री.देशमुख म्हणाले, या बँकेने दिलेले कर्ज वसूल होत नसल्याने बँक अडचणीत आल्या आहे. कर्जमाफीनंतर बँकेची अडचण दूर होईल. सर्वच ठेवीदारांचे पैसे परत करता येत नसले तरी काही ठेवीदारांचे पैसे परत देण्याबाबत काही निर्बंध घातले आहेत त्यानुसारच ठेवीदारांचे पैसे परत देण्यात येतील. बँकेच्या गैरव्यवहाराबाबत यापूर्वीही चौकशी केली होती. आता नव्याने चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. चर्चेतील उपप्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, बँक राज्यशिखर बँकेत विलिनीकरन करण्याची कारवाई रिझर्व्ह बँकेमार्फत करण्यात येते.
विधानसभा सदस्य सर्वश्री पंकज भोयर, राजेश काशीवार, चरण वाघमारे, समीर मेघे, समीर कुणावार, सुधाकर कोहळे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर श्री.देशमुख बोलत होते.
मानखुर्द येथील प्रदूषणास जबाबदार असणाऱ्या कंपनीची मान्यता रद्द करणार - पर्यावरण मंत्री रामदास कदम
मानखुर्द शिवाजी नगर मुंबई उत्तर पूर्व विभागातील एसएमएस इन्होक्लीन या कंपनीकडून होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत तपासणीसाठी अधिकाऱ्यांना पाठवून कंपनीची तपासणी करण्यात येईल. यामध्ये तथ्य आढळून आल्यास कंपनीची मान्यता रद्द करण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी आज विधानसभेत दिली.
सदस्य अबू आझमी यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री.कदम म्हणाले की, या कंपनीची प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यामार्फत तपासणी करण्यात येणार आहे. या तपासणी अहवालामध्ये तथ्य आढळून आल्यास कंपनीची मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लवकरच सर्वसमावेशक धोरण तयार करणार - सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले
अन्य राज्यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या धोरणाचा अभ्यास करुन राज्याचे सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यात येईल, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधीच्या सूचनेच्या उत्तरात दिली.
सदस्य मंगलप्रभात लोढा यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधीवर बोलताना श्री.बडोले म्हणाले की, ज्येष्ठ नागरिक धोरण 30 सप्टेंबर 2013 रोजी करण्यात आले. या धोरणाच्या माध्यमातून गंभीर आजाराबाबत धर्मदाय संस्था व राज्य शासनाकडून मदत करण्यात येते. तसेच शासकीय रुग्णालय व बस प्रवासाकरिता सवलत देण्यात येते.
अन्य राज्यातील धोरणाचा अभ्यास करुन राज्याचे सुधारित सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याकरिता या धोरणासाठी ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रतिनिधी व इतर संबंधीत घटकांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर लवकरच सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे.
केंद्राप्रमाणे राज्यातही ज्येष्ठ नागरिकांना विविध सवलती देण्यात याव्यात तसेच ज्येष्ठ नागरिकांचे वय 65 वरुन 60 करण्यात यावे याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे श्री.बडोले यांनी सांगितले. ज्येष्ठ नागरिकांच्या मानधनामध्ये वाढ करण्याबाबत कार्यवाही चालू असून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.
विधवा व दिव्यांग महिला यांचा मुलगा 25 वर्षाचा झाला असेल तर त्याची पेन्शन बंद केली जाईल. संजय गांधी निराधार योजनेचे पैसे तसेच ज्येष्ठ नागरिकांचे वर्षभर मानधन थकीत असेल तर संबंधित तहसीलदारावर कार्यवाही केली जाईल. संलग्न खाते असलेल्या लाभार्थ्यांना 1200 रुपये दिले जाणार आहेत.
या चर्चेत सदस्य सर्वश्री चंद्रदीप नरके, विजय काळे, हसन मुश्रीफ, अब्दुल सत्तार, समीर कुणावार, विजय वडेट्टीवार, जयंत पाटील, अतुल भातखळकर, श्रीमती मनिषा चौधरी, भारती लव्हेकर आदींनी सहभाग घेतला होता.
ठाणे शहर परिसरातील वाहतूक समस्या सोडविण्याबाबत एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेणार - डॉ. रणजित पाटील
ठाणे शहरातील तसेच ठाणे-बेलापूर रस्ता, कळवा, मुंब्रा व घोडबंदर परिसरातील वाहतूक सोडविण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या संदर्भात प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन निधी देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय आठवड्याभरात घेऊ, असे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य जीतेंद्र आव्हाड यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना डॉ. पाटील म्हणाले की, मुंबई प्राधिकरण क्षेत्रातून लाखो नागरिक कामानिमित्त येत असतात. मुंबईतील नागरी सुविधांचा लाभ घेता यावा यासाठी मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पाचा विस्तार मुंबई महापालिका क्षेत्राबाहेरील प्राधिकरण क्षेत्रात येणाऱ्या ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, वसई, विरार, मीरा-भाईंदर, अंबरनाथ, बदलापूर, कर्जत, खोपोली, कल्याण व डोंबिवली क्षेत्रामध्ये करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला.
मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाहतूक समस्या सोडविण्याकरिता विटावा ते कोपरी दरम्यान खाडी पुलाची उभारणी करणे आहे, कळवा ते आत्माराम पाटील चौक दरम्यान रस्त्याचे रुंदीकरण करणे यासंबंधीचे प्रस्ताव मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे प्राप्त झाले आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार हा प्रस्ताव प्राधिकरणाच्या स्तरावर तपासण्यात येत आहे. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री दिलीप वळसे-पाटील, संदीप नाईक यांनी भाग घेतला.
मालाड पूर्व परिसरात महापालिकेमार्फत डायलिसिस केंद्रासाठी निधी उपलब्ध करुन देणार - डॉ. रणजित पाटील
मालाड पूर्व परिसरात मुंबई महापालिकेच्या पाच दवाखान्यांमार्फत आरोग्य सेवा पुरविल्या जाते. या भागात चार डायलिसिस केंद्र असून महापालिकेमार्फत डायलिसिस सुविधा सुरु करण्यासाठी दोन महिन्यात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य सुनील प्रभू यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना डॉ. पाटील म्हणाले की, मालाड दिंडोशी परिसरात खासगी संस्थांमार्फत तीन डायलिसिस केंद्र व म.वा.देसाई महापालिका रुग्णालयामार्फत एक असे एकूण चार डायलिसिस केंद्र सुरु आहेत. तथापी मालाड पूर्व विभागात महापालिकेमार्फत डायलिसिसकरिता सुविधा उपलब्ध नाही. त्यासाठी दोन महिन्यांमध्ये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य योगेश सागर यांनी भाग घेतला. :
Source:महान्यूज
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean.
No comments:
Post a Comment