जबाबदारीची जाणीव, जनजागृती गरजेची
नागपूर : रस्ते अपघातात होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये महाराष्ट्राचा देशात दुसरा क्रमांक आहे. राज्यातील ही परिस्थिती बदलण्यासाठी राज्य रस्ते सुरक्षा परिषदेमार्फत व्यापक उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. राज्यात मागील काही वर्षात व्यापक प्रयत्न करण्यात आले असून त्याचे फलस्वरुप म्हणून रस्ते अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण १० टक्क्यांनी कमी झाले आहे. २०२० पर्यंत हे प्रमाण ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी दिली.
राज्य रस्ते सुरक्षा परिषदेची सहावी बैठक येथील विधानभवनात मंत्री श्री. रावते यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीत रस्ते सुरक्षिततेच्या दृष्टीने व्यापक उपाययोजना निश्चित करण्यात आल्या. बैठकीस परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक, परिवहन सहआयुक्त श्री. महाजन यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम, गृह, आरोग्य आदी विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
श्री. रावते म्हणाले की, अपघाती मृत्यूमध्ये सर्वाधिक प्रमाण हे दुचाकीस्वार आणि पादचाऱ्यांचे आहे. हेल्मेट न वापरल्याने होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण मोठे आहे. अपघात रोखण्यासाठी व्यापक जनजागृती करण्याबरोबरच प्रत्येकामध्ये जबाबदारीची जाणीव निर्माण होणे गरजेचे आहे. दंड वसुली करणे हे आपले उद्दिष्ट नसून रस्ते अपघात रोखण्यासाठी लोकांमध्ये जाणीव जागृती निर्माण करण्यात यावी, त्यासाठी व्यापक उपाययोजना राबवाव्यात असे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रस्तावित समृद्धी महामार्गात रस्ते सुरक्षेच्या उपाययोजना करा
गुजरात हायवे, पुणे - मुंबई मेगा हायवे आदी महामार्गांवर रस्ते अपघाती मृत्यूचे प्रमाण मोठे असल्याचे बैठकीत अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अपघात रोखण्यासाठी रस्त्याची निर्मिती होण्याच्या प्रक्रियेपासूनच उपाययोजना करणे गरजेच्या आहेत. त्यादृष्टीने समृद्धी महामार्गाच्या निर्मितीचे काम सुरु होण्यापूर्वीच त्यात रस्ते अपघात रोखण्याच्या उपाययोजनांचा समावेश करावा. निविदा प्रसिद्ध करतानाच त्यात रस्ते सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांचा समावेश करण्यात यावा, अशा सूचना मंत्री श्री. रावते यांनी या बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिल्या. सीसीटीव्ही कॅमेरे, फर्स्ट एड सेंटर, ट्रॉमा केअर सेंटर, रस्त्याचे सेफ्टी ऑडीट, क्रेन, स्पीड गनचा वापर अशा विविध उपाययोजनांची महामार्गांवर अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
राज्यातील रस्त्यांवर ७२१ ब्लॅक स्पॉट (अती अपघात होणारी स्थळे) असल्याची माहिती यावेळी अधिकाऱ्यांनी दिली. रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करणाऱ्या कंत्राटदार तथा यंत्रणांकडून संबंधित ब्लॅक स्पॉटची दुरुस्ती करुन घेण्यात यावी व अपघात रोखावेत, अशा सूचना यावेळी मंत्री श्री. रावते यांनी दिल्या.
रात्रीच्या वेळी भरधाव वेगाने धावणाऱ्या खाजगी बसेस, इतर वाहने यांना स्पीड गव्हर्नर लावण्याच्या नियमाची कडक अंमलबजावणी करा, अशा सूचनाही मंत्री श्री. रावते यांनी बैठकीत दिल्या.
१०८ क्रमांकाच्या अॅम्युअशलन्स सुविधेमुळे अपघातग्रस्तांना गोल्डन आवरमध्ये तातडीची मदत उपलब्ध होऊ लागली आहे, त्यामुळे मागील काही वर्षात रस्ते अपघातातील मृत्यूंना काही प्रमाणात रोखता आले आहे, अशी माहिती यावेळी अधिकाऱ्यांनी दिली.
source: महान्यूज
नागपूर : रस्ते अपघातात होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये महाराष्ट्राचा देशात दुसरा क्रमांक आहे. राज्यातील ही परिस्थिती बदलण्यासाठी राज्य रस्ते सुरक्षा परिषदेमार्फत व्यापक उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. राज्यात मागील काही वर्षात व्यापक प्रयत्न करण्यात आले असून त्याचे फलस्वरुप म्हणून रस्ते अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण १० टक्क्यांनी कमी झाले आहे. २०२० पर्यंत हे प्रमाण ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी दिली.
राज्य रस्ते सुरक्षा परिषदेची सहावी बैठक येथील विधानभवनात मंत्री श्री. रावते यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीत रस्ते सुरक्षिततेच्या दृष्टीने व्यापक उपाययोजना निश्चित करण्यात आल्या. बैठकीस परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक, परिवहन सहआयुक्त श्री. महाजन यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम, गृह, आरोग्य आदी विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
श्री. रावते म्हणाले की, अपघाती मृत्यूमध्ये सर्वाधिक प्रमाण हे दुचाकीस्वार आणि पादचाऱ्यांचे आहे. हेल्मेट न वापरल्याने होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण मोठे आहे. अपघात रोखण्यासाठी व्यापक जनजागृती करण्याबरोबरच प्रत्येकामध्ये जबाबदारीची जाणीव निर्माण होणे गरजेचे आहे. दंड वसुली करणे हे आपले उद्दिष्ट नसून रस्ते अपघात रोखण्यासाठी लोकांमध्ये जाणीव जागृती निर्माण करण्यात यावी, त्यासाठी व्यापक उपाययोजना राबवाव्यात असे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रस्तावित समृद्धी महामार्गात रस्ते सुरक्षेच्या उपाययोजना करा
गुजरात हायवे, पुणे - मुंबई मेगा हायवे आदी महामार्गांवर रस्ते अपघाती मृत्यूचे प्रमाण मोठे असल्याचे बैठकीत अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अपघात रोखण्यासाठी रस्त्याची निर्मिती होण्याच्या प्रक्रियेपासूनच उपाययोजना करणे गरजेच्या आहेत. त्यादृष्टीने समृद्धी महामार्गाच्या निर्मितीचे काम सुरु होण्यापूर्वीच त्यात रस्ते अपघात रोखण्याच्या उपाययोजनांचा समावेश करावा. निविदा प्रसिद्ध करतानाच त्यात रस्ते सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांचा समावेश करण्यात यावा, अशा सूचना मंत्री श्री. रावते यांनी या बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिल्या. सीसीटीव्ही कॅमेरे, फर्स्ट एड सेंटर, ट्रॉमा केअर सेंटर, रस्त्याचे सेफ्टी ऑडीट, क्रेन, स्पीड गनचा वापर अशा विविध उपाययोजनांची महामार्गांवर अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
राज्यातील रस्त्यांवर ७२१ ब्लॅक स्पॉट (अती अपघात होणारी स्थळे) असल्याची माहिती यावेळी अधिकाऱ्यांनी दिली. रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करणाऱ्या कंत्राटदार तथा यंत्रणांकडून संबंधित ब्लॅक स्पॉटची दुरुस्ती करुन घेण्यात यावी व अपघात रोखावेत, अशा सूचना यावेळी मंत्री श्री. रावते यांनी दिल्या.
रात्रीच्या वेळी भरधाव वेगाने धावणाऱ्या खाजगी बसेस, इतर वाहने यांना स्पीड गव्हर्नर लावण्याच्या नियमाची कडक अंमलबजावणी करा, अशा सूचनाही मंत्री श्री. रावते यांनी बैठकीत दिल्या.
१०८ क्रमांकाच्या अॅम्युअशलन्स सुविधेमुळे अपघातग्रस्तांना गोल्डन आवरमध्ये तातडीची मदत उपलब्ध होऊ लागली आहे, त्यामुळे मागील काही वर्षात रस्ते अपघातातील मृत्यूंना काही प्रमाणात रोखता आले आहे, अशी माहिती यावेळी अधिकाऱ्यांनी दिली.
source: महान्यूज
No comments:
Post a Comment