नवी दिल्ली : राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत राज्यात नवीन योजना सुरू करण्याची परवानगी तसेच केंद्राकडून ठरविण्यात आलेला निधी मिळावा, अशी मागणी राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आज येथे केली.
केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाच्यावतीने विज्ञान भवनात ‘गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन’चे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी श्री.लोणीकर यांनी ही मागणी केली. सम्मेलनाची अध्यक्षता केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्री उमा भारती यांनी केली. याप्रसंगी विविध राज्यांचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री मंचावर उपस्थित होते. यासह केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.
राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत राज्यात पाणी पुरवठा योजनेची कामे राबविली जातात. मागील तीन वर्षात राज्यात कोणतीही नवीन पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यात आलेली नसल्याची माहिती लोणीकरांनी यावेळी दिली. 2013 पूर्वीची 6 हजार थकीत कामे होती. त्यापैकी जवळपास 5200 कामे पूर्ण करण्यात आलेली आहेत. उर्वरीत कामे पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. लोकप्रतिनिधींकडून नवीन कामांचे प्रस्ताव मोठ्या प्रमाणात सादर केले जात आहेत. मात्र, केंद्राने कुठलीही नवीन योजना सुरू करण्याची परवानगी न दिल्यामुळे ही कामे करता येत नाहीत. त्यामुळे केंद्राने नवीन कामे सुरू करण्याच्या परवानगीसह केंद्राचा 50 टक्के असलेला वाटा म्हणजे जवळपास 1 हजार कोटी रूपये राज्य सरकारला देण्यात यावे, यामुळे नवीन कामांना गती प्राप्त होणार असल्याचे श्री.लोणीकरांनी सांगितले.
राज्यातील दुष्काळ सदृश्य जिल्ह्यात 2015-16 मध्ये एकूण 6 हजार टँकरने पाणी पुरवठा केलेला आहे. केंद्र शासनाने देशभरातील एकूण 905 तालुके अवर्षण प्रवण घोषीत केलेले आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रातील 145 तालुक्यांचा समावेश यामध्ये आहे. या तालुक्यांमध्ये सतत होणारी पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी नवीन पाणीपुरवठा योजना सुरू होणे गरजेचे असल्याचा आग्रह श्री.लोणीकरांनी यावेळी केला.
source:महान्यूज
केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाच्यावतीने विज्ञान भवनात ‘गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन’चे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी श्री.लोणीकर यांनी ही मागणी केली. सम्मेलनाची अध्यक्षता केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्री उमा भारती यांनी केली. याप्रसंगी विविध राज्यांचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री मंचावर उपस्थित होते. यासह केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.
राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत राज्यात पाणी पुरवठा योजनेची कामे राबविली जातात. मागील तीन वर्षात राज्यात कोणतीही नवीन पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यात आलेली नसल्याची माहिती लोणीकरांनी यावेळी दिली. 2013 पूर्वीची 6 हजार थकीत कामे होती. त्यापैकी जवळपास 5200 कामे पूर्ण करण्यात आलेली आहेत. उर्वरीत कामे पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. लोकप्रतिनिधींकडून नवीन कामांचे प्रस्ताव मोठ्या प्रमाणात सादर केले जात आहेत. मात्र, केंद्राने कुठलीही नवीन योजना सुरू करण्याची परवानगी न दिल्यामुळे ही कामे करता येत नाहीत. त्यामुळे केंद्राने नवीन कामे सुरू करण्याच्या परवानगीसह केंद्राचा 50 टक्के असलेला वाटा म्हणजे जवळपास 1 हजार कोटी रूपये राज्य सरकारला देण्यात यावे, यामुळे नवीन कामांना गती प्राप्त होणार असल्याचे श्री.लोणीकरांनी सांगितले.
राज्यातील दुष्काळ सदृश्य जिल्ह्यात 2015-16 मध्ये एकूण 6 हजार टँकरने पाणी पुरवठा केलेला आहे. केंद्र शासनाने देशभरातील एकूण 905 तालुके अवर्षण प्रवण घोषीत केलेले आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रातील 145 तालुक्यांचा समावेश यामध्ये आहे. या तालुक्यांमध्ये सतत होणारी पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी नवीन पाणीपुरवठा योजना सुरू होणे गरजेचे असल्याचा आग्रह श्री.लोणीकरांनी यावेळी केला.
source:महान्यूज
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean.
No comments:
Post a Comment