विशेष लेख :
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेली शेतमाल तारण कर्ज योजना ही शेतकऱ्यांच्या व्यापक हिताची व फायद्याची आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि भविष्यात वाढणाऱ्या बाजार भावांचा फायदा शेतकऱ्यांना व्हावा, या दृष्टीकोनातून कृषि पणन मंडळातर्फे ही योजना राबविण्यात येत आहे. कृषि पणन मंडळाने शेतमाल तारण कर्ज योजना अधिकाधिक शेतकरीभिमुख करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या योजनेचा आढावा घेणारा हा लेख.
काढणी हंगामात शेतमालाची कमी भावाने विक्री न करता, तो शेतमाल बाजार समितीच्या गोदामामध्ये तारणात ठेवता येईल. त्यातून शेतकऱ्यांना तारण कर्जाच्या स्वरूपात सुलभ आणि त्वरित कर्ज उपलब्ध करून देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या गोदामात तारणात ठेवलेल्या शेतमालाच्या एकूण किंमतीच्या 75 टक्केपर्यंत रक्कम सहा महिने कालावधीसाठी 6 टक्के व्याजदराने तारण कर्ज म्हणून देण्यात येते.
ही योजना पणन मंडळाच्या स्वनिधीतून बाजार समित्यांमार्फत राबविली जात आहे. सहा महिन्यांच्या आत तारण कर्जाची परतफेड करणाऱ्या बाजार समित्यांना 3 टक्के व्याज सवलत पणन मंडळाकडून देण्यात येते. तसेच ज्या बाजार समित्या स्वनिधीतून तारण कर्ज योजना राबवितात, त्यांना त्यांनी वाटप केलेल्या तारण कर्ज रक्कमेवर 3 टक्के व्याज सवलत अनुदान स्वरूपात देण्यात येते.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी बाजार समित्यांनी त्यांच्याकडील उपलब्ध असलेल्या गोदामांचा पुरेपूर वापर करणे, या योजनेमध्ये अपेक्षित आहे. तसेच, बाजार समितीकडे स्वमालकीचे गोदाम उपलब्ध नसल्यास कार्यक्षेत्रातील केंद्रीय अथवा राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या गोदाम पावतीवर तारण कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. यासाठी सहकार विभागाने जनजागृती करावी. जिल्ह्यातील बाजार समित्यांना या योजनेचे महत्त्व पटवून देऊन त्यांना ही योजना राबविण्याबाबत मार्गदर्शन करावे व चालू हंगामात जास्तीत जास्त बाजार समित्यांना या योजनेत सहभागी होण्यास उद्युक्त करावे, अशा सूचना त्यांनी केल्या.
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला शेतमाल बाजार समितीच्या गोदामात तारण योजनेंतर्गत ठेवल्यास संबंधित शेतकऱ्यास सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद, चना, भात (धान) करडई, सुर्यफूल, हळद, ज्वारी, बाजरी, मका तसेच गहू या शेतमालासाठी एकूण किंमतीच्या 75 टक्के रक्कम तारण कर्ज म्हणून मिळते. काजू बी साठी एकूण किंमतीच्या 75 टक्के रक्कम, जास्तीत जास्त 80 रूपये प्रति किलो तसेच बेदाणासाठी एकूण किंमतीच्या कमाल 75 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 7 हजार 500 रूपये प्रति क्विंटल यातील कमी असणारी रक्कम तारण कर्ज म्हणून बाजार समिती मार्फत देण्यात येते. या कर्जासाठी व्याज दर हा फक्त 6 टक्के इतका असून कर्जाचाी मुदत 6 महिने म्हणजेच 180 दिवस इतकी आहे.
सन 2016-17 मध्ये शेतमाल तारण कर्ज योजनेंतर्गत राज्यातील 100 बाजार समित्यांनी 4842 शेतकऱ्यांचा 225624.48 क्विंटल शेतमाल तारणात स्वीकारून त्यांना एकूण 44.89 कोटी रूपये रक्कमेचे तारण कर्ज अदा केलेले आहे. शेतमाल तारण कर्ज योजनेंतर्गत बाजार समित्यांना तात्काळ निधी उपलब्ध करून दिला जातो. तारण कर्ज योजना आधारक्रमांकाशी लिंक करण्यात आली आहे. त्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांची माहिती तात्काळ उपलब्ध होण्यास मदत होईल. स्वमालकीचे गोदाम उपलब्ध नसलेल्या बाजार समित्यांना कार्यक्षेत्रातील सहकारी संस्थांचे गोदाम भाड्याने घेऊन शेतमाल तारण कर्ज योजना राबविण्याची सवलत देण्यात आली आहे. तसेच बाजार समितीचे गोदाम पूर्ण क्षमतेने भरल्यानंतर बाजार समितीने केंद्रिय अथवा राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामातील शेतमालाच्या वखार पावतीवर शेतकऱ्यांस तारण कर्ज उपलब्ध करून दिल्यास या कर्जाचीही कृषि पणन मंडळ प्रतिपूर्ती होणार आहे.
शेतमाल तारण कर्ज योजनेच्या अटी - शेतमाल तारण कर्ज योजनेंतर्गत फक्त उत्पादक शेतकऱ्यांचाच शेतीमाल स्वीकारला जातो. व्यापाऱ्यांचा शेतीमाल या योजनेंतर्गत स्वीकारला जात नाही. प्रत्यक्षात तारण ठेवलेल्या शेतमालाची किंमत ही त्या दिवसाचे बाजारभाव किंवा शासनाने जाहीर केलेली आधारभूत खरेदी किंमत यापैकी जी कमी असेल ती ठरविण्यात येते.
तारण कर्जाची मुदत 6 महिने म्हणजेच 180 दिवस असून तारण कर्जाचे व्याजाचा दर 6 टक्के आहे. बाजार समितीने तारण कर्जाची 180 दिवसांच्या मुदतीत परतफेड केल्यास तारण कर्जावर 3 टक्के प्रमाणे व्याजाची आकारणी केली जाते. उर्वरित 3 टक्के व्याज बाजार समितीस प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून देण्यात येते. मुदतीत कर्ज परतफेड न केल्यास व्याज सवलत दिली जात नाही.
सहा महिन्यांच्या मुदतीनंतर पुढील सहा महिन्यांपर्यंत 8 टक्के व्याज दर आणि त्याच्या पुढील सहा महिन्यांकरिता 12 टक्के व्याज दर आकारणी केली जाते. तारण ठेवलेल्या शेतमालाची साठवणूक, देखरेख तसेच सुरक्षा बाजार समिती विनामूल्य करते. तारणातील शेतमालाचा विमा उतरविण्याची जबाबदारी संबंधित बाजार समितीची आहे.
- संप्रदा द. बीडकर
जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली
Source:महान्यूज
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेली शेतमाल तारण कर्ज योजना ही शेतकऱ्यांच्या व्यापक हिताची व फायद्याची आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि भविष्यात वाढणाऱ्या बाजार भावांचा फायदा शेतकऱ्यांना व्हावा, या दृष्टीकोनातून कृषि पणन मंडळातर्फे ही योजना राबविण्यात येत आहे. कृषि पणन मंडळाने शेतमाल तारण कर्ज योजना अधिकाधिक शेतकरीभिमुख करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या योजनेचा आढावा घेणारा हा लेख.
काढणी हंगामात शेतमालाची कमी भावाने विक्री न करता, तो शेतमाल बाजार समितीच्या गोदामामध्ये तारणात ठेवता येईल. त्यातून शेतकऱ्यांना तारण कर्जाच्या स्वरूपात सुलभ आणि त्वरित कर्ज उपलब्ध करून देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या गोदामात तारणात ठेवलेल्या शेतमालाच्या एकूण किंमतीच्या 75 टक्केपर्यंत रक्कम सहा महिने कालावधीसाठी 6 टक्के व्याजदराने तारण कर्ज म्हणून देण्यात येते.
ही योजना पणन मंडळाच्या स्वनिधीतून बाजार समित्यांमार्फत राबविली जात आहे. सहा महिन्यांच्या आत तारण कर्जाची परतफेड करणाऱ्या बाजार समित्यांना 3 टक्के व्याज सवलत पणन मंडळाकडून देण्यात येते. तसेच ज्या बाजार समित्या स्वनिधीतून तारण कर्ज योजना राबवितात, त्यांना त्यांनी वाटप केलेल्या तारण कर्ज रक्कमेवर 3 टक्के व्याज सवलत अनुदान स्वरूपात देण्यात येते.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी बाजार समित्यांनी त्यांच्याकडील उपलब्ध असलेल्या गोदामांचा पुरेपूर वापर करणे, या योजनेमध्ये अपेक्षित आहे. तसेच, बाजार समितीकडे स्वमालकीचे गोदाम उपलब्ध नसल्यास कार्यक्षेत्रातील केंद्रीय अथवा राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या गोदाम पावतीवर तारण कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. यासाठी सहकार विभागाने जनजागृती करावी. जिल्ह्यातील बाजार समित्यांना या योजनेचे महत्त्व पटवून देऊन त्यांना ही योजना राबविण्याबाबत मार्गदर्शन करावे व चालू हंगामात जास्तीत जास्त बाजार समित्यांना या योजनेत सहभागी होण्यास उद्युक्त करावे, अशा सूचना त्यांनी केल्या.
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला शेतमाल बाजार समितीच्या गोदामात तारण योजनेंतर्गत ठेवल्यास संबंधित शेतकऱ्यास सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद, चना, भात (धान) करडई, सुर्यफूल, हळद, ज्वारी, बाजरी, मका तसेच गहू या शेतमालासाठी एकूण किंमतीच्या 75 टक्के रक्कम तारण कर्ज म्हणून मिळते. काजू बी साठी एकूण किंमतीच्या 75 टक्के रक्कम, जास्तीत जास्त 80 रूपये प्रति किलो तसेच बेदाणासाठी एकूण किंमतीच्या कमाल 75 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 7 हजार 500 रूपये प्रति क्विंटल यातील कमी असणारी रक्कम तारण कर्ज म्हणून बाजार समिती मार्फत देण्यात येते. या कर्जासाठी व्याज दर हा फक्त 6 टक्के इतका असून कर्जाचाी मुदत 6 महिने म्हणजेच 180 दिवस इतकी आहे.
सन 2016-17 मध्ये शेतमाल तारण कर्ज योजनेंतर्गत राज्यातील 100 बाजार समित्यांनी 4842 शेतकऱ्यांचा 225624.48 क्विंटल शेतमाल तारणात स्वीकारून त्यांना एकूण 44.89 कोटी रूपये रक्कमेचे तारण कर्ज अदा केलेले आहे. शेतमाल तारण कर्ज योजनेंतर्गत बाजार समित्यांना तात्काळ निधी उपलब्ध करून दिला जातो. तारण कर्ज योजना आधारक्रमांकाशी लिंक करण्यात आली आहे. त्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांची माहिती तात्काळ उपलब्ध होण्यास मदत होईल. स्वमालकीचे गोदाम उपलब्ध नसलेल्या बाजार समित्यांना कार्यक्षेत्रातील सहकारी संस्थांचे गोदाम भाड्याने घेऊन शेतमाल तारण कर्ज योजना राबविण्याची सवलत देण्यात आली आहे. तसेच बाजार समितीचे गोदाम पूर्ण क्षमतेने भरल्यानंतर बाजार समितीने केंद्रिय अथवा राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामातील शेतमालाच्या वखार पावतीवर शेतकऱ्यांस तारण कर्ज उपलब्ध करून दिल्यास या कर्जाचीही कृषि पणन मंडळ प्रतिपूर्ती होणार आहे.
शेतमाल तारण कर्ज योजनेच्या अटी - शेतमाल तारण कर्ज योजनेंतर्गत फक्त उत्पादक शेतकऱ्यांचाच शेतीमाल स्वीकारला जातो. व्यापाऱ्यांचा शेतीमाल या योजनेंतर्गत स्वीकारला जात नाही. प्रत्यक्षात तारण ठेवलेल्या शेतमालाची किंमत ही त्या दिवसाचे बाजारभाव किंवा शासनाने जाहीर केलेली आधारभूत खरेदी किंमत यापैकी जी कमी असेल ती ठरविण्यात येते.
तारण कर्जाची मुदत 6 महिने म्हणजेच 180 दिवस असून तारण कर्जाचे व्याजाचा दर 6 टक्के आहे. बाजार समितीने तारण कर्जाची 180 दिवसांच्या मुदतीत परतफेड केल्यास तारण कर्जावर 3 टक्के प्रमाणे व्याजाची आकारणी केली जाते. उर्वरित 3 टक्के व्याज बाजार समितीस प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून देण्यात येते. मुदतीत कर्ज परतफेड न केल्यास व्याज सवलत दिली जात नाही.
सहा महिन्यांच्या मुदतीनंतर पुढील सहा महिन्यांपर्यंत 8 टक्के व्याज दर आणि त्याच्या पुढील सहा महिन्यांकरिता 12 टक्के व्याज दर आकारणी केली जाते. तारण ठेवलेल्या शेतमालाची साठवणूक, देखरेख तसेच सुरक्षा बाजार समिती विनामूल्य करते. तारणातील शेतमालाचा विमा उतरविण्याची जबाबदारी संबंधित बाजार समितीची आहे.
- संप्रदा द. बीडकर
जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली
Source:महान्यूज
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean.
No comments:
Post a Comment